वैशाख २३ गतेदेखि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष छन्, उच्च अदालतका पूर्व मुख्यन्यायाधीश श्रीमणकुमार गौतम । ३० वर्षभन्दा लामो कानुनी अभ्यासपछि न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए उनी ०७० सालमा । दश वर्षपछि उमेर हदका कारण ०८० साल मंसिरमा अवकाशप्राप्त उनी सोको पाँच महिनापछि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाइए । यसअघि यो समितिको नेतृत्व विशेष अदालतका न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की, युवराज सुवेदी, काशीराज दाहालहरूले गरेका थिए । सो अवधिमा सहकारी बचतकर्ताको ५० करोड हाराहारीमात्र रकम फिर्ता भएको थियो । उनको टिमले यो १० महिनाको अवधिमा २ अर्ब बढी बचत फिर्ता गराइसकेको छ भने चैतमा थप ३५ करोड बचत फिर्ता गर्ने तयारी छ । समस्याग्रस्त २२ मध्ये ३ सहकारीको हिसाब–किताब राफसाफ भइसकेको, चालु आर्थिक वर्ष थप ९ वटा समस्याग्रस्त सहकारीको हिसाब मिलाउने र अर्काे एक वर्षभित्र सबैको रकम फिर्ता गर्ने उद्देश्य, लक्ष्य, योजनासाथ काम गरिरहेको बताउँछन्, श्रीमण श्रीमान ।
बिज्ञापन
० यहाँले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको वर्ष दिन पुग्नै लाग्यो । यो बीचमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने काम के कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?
बिज्ञापन
– हिजो ती सहकारी आफ्नो ढंगबाट सञ्चालित रहँदै आएकोमा समस्याग्रस्त भएपछि तिनको डिज्युरे हामी भयौं । प्रारम्भमा सहकारीसँग सम्बन्धित अध्यक्ष तथा प्रबन्धकहरू निलम्बन हुन्छन् । उनीहरूको श्रीसम्पत्ति रोक्का गरिन्छ । र, ऋणीबाट ऋण उठाउने काम अगाडि बढ्छ । त्यसका लागि सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ मा टेक्छौं । श्री सम्पत्ति रोक्का गर्नुका अलावा सहकारीका सामग्रीहरू बरामद गरेर ल्याइन्छ । ऋणीहरूलाई सूचना दिएर साँवा व्याज, जरिवाना उठाई एउटा बास्केटमा राख्ने, स्टक होल्डरहरूको श्री सम्पत्ति लिलाम गर्ने र त्यसपछि बचतकर्ताहरूले क्लेम गरेअनुसार वितरण गर्ने, त्यतिले पनि नपुगे सञ्चालकहरूलाई बिगोअनुसार ठगी र एकीकृत कानुनअन्तर्गत मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार यो समितिलाई दिइएको छ ।
धेरै सहकारीको सम्पत्ति गैर बैंकिङ्ग (एनबीए) बनाएर धितो बन्धक अन्य बैंकमा राखेको स्थिति छ । सो सम्पत्तिलाई बाफिया र राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार लिलाम गरेर उठाउनुपर्छ । लिलाम गर्नका लागि पञ्चकिर्ते मूल्य कायम गराउनुपर्छ । सहकारीको पैसाबाट व्यक्तिका नाममा खरिद गरिएका सम्पत्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो भएकाले असुल–उपरमा समस्या छ । बैंकहरूले पहिला मूल्य कायम गरेर लिलामीमा जानका लागि शुरूमा ३५, १५ हुँदै सात दिने सूचना निकाल्दा रहेछन् । त्यसपछि भित्र कोही खरिदकर्ता नपाए गैर बैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा आफूले ग्रहण गरी सस्तो मूल्यमा प्राप्त गर्दा रहेछन् ।
बिज्ञापन
० जस्तो ?
– कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिटले तीनकुनेमा सञ्चालित अस्पतालको घर र भवनको पञ्चकीर्ते मूल्य ५८ करोड कायम गर्यो । बैंक लिलामीमा गयो तर खरिदकर्ता किन्न आएनन् । खरिदकर्ता नआएपछि बैंकले आफ्नो मूल्यमा लिन पाउने नै भयो । राष्ट्र बैंकको परिपत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनमा पञ्चकीर्ते मूल्य र बैंकले लिनुपर्ने रकम जुन कम छ त्यसमा सकार गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थामा टेकेर यस्ता सम्पत्ति बैंकहरूले सकार्न थालेका छन् । सहकारी बैंकले ५८ करोडमा जग्गा र भवन सकारेको भए बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न सकिन्थ्यो । जम्मा २७ करोड लिनु थियो । करिब ३० करोडमा सकार्यो । हामीसँग समन्वय गरेको भए कम्तीमा यो ५० करोडमा बेच्न सकिन्थ्यो । त्यसो हुँदा २० करोड हामीकहाँ आउने थियो । सम्बन्धित बैंकले कर्जा लगानी गरेको हुन्छ, त्यो कर्जा उठाउन पाउने अधिकार त छ तर उनीहरूले लिलाममा गइसकेको सम्पत्ति सामान्य मान्छेले किन्दैनन् । सर्वसाधारणले नकिन्ने भएपछि बैंकहरूले पनि अरु रकम उठाउनुभन्दा करोडौंको सम्पत्ति सस्तोमा किन्ने भए ।
० पावर र पहुँचमा भएका व्यक्तिले सहकारी डुबाउने, त्यस्ता सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर छोडिदिने, त्यस्ता ‘शक्तिको छत्र छायाँ’ प्राप्त व्यक्ति जेल जानु पनि नपर्ने । उल्टै तिनैले करोडौंको सम्पत्ति २०/२५ लाखमा लिलाम गर्ने । यो मिलेमतोलाई निरुत्साहित पार्न केही योजना बनाउनुभएको छ कि ?
– उनीहरूले लिलामी प्रक्रियामा लाँदा सूचना जारी गरेर बल्ल गैरबैंकिङ सम्पत्ति बनाउने हो । जति पनि समस्याग्रस्त सहकारी छन्, उनीहरूलाई विभिन्न पार्टीको संरक्षण छ भन्ने सुनिन्छ तर मेरो यो १० महिनाको अनुभवले त्यस्ता बदमास, लुच्चा, फटाहाहरूलाई पार्टीको सिधै संरक्षण छ जस्तोचाहिँ लाग्दैन । यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न हामीले बैंक तथा वित्त संस्थाहरूलाई श्रीसम्पत्ति मूल्यांकनदेखि लिलाम र बिक्री गर्दा हामीलाई पनि सामेल गराउनुहोस् भनेका छौं । यसरी गैर बैंकिङ प्रणालीबाट बढी भएको पैसा हामीलाई दिन राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो, भूमिसुधार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र बैंकका प्रतिनिधिसँग यही साता वार्ता गर्दा उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ ।
० ०७४ साल माघ ८ गते समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति बन्यो । तपाईं त्यसको पाँचौँ अध्यक्ष । समिति बनेको सात वर्ष बित्दासमेत सहकारी पीडितको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । तीन वटाबाहेक अन्य सहकारी पीडित बचतकर्ताले कहिले पाउँछन् रकम फिर्ता ?
– पूर्व अध्यक्षहरूले यसको खाका कोर्नेदेखि आ–आफ्नो ढङ्गबाट प्रयास गर्नुभएको देखिन्छ यद्यपि अपेक्षित नतिजा निस्किएन । पछिल्लो समय अर्बौं रूपैंयाँ जोडिएका सहकारीहरू आए । ६३ हजार बचतकर्ताले ३९ अर्ब बचत क्लेम गर्नुभएको छ । तीन/चार अध्यक्षको कार्यकालमा ५० करोड हाराहारी रकम फिर्ता गर्ने काम भएको छ । हाम्रो टिम आएपछि सकभर यो आर्थिक वर्षभित्र साना सहकारी थप ९ वटाको समस्या हल गर्ने कार्ययोजना बनायौं । त्यसका लागि पर्याप्त जनशक्ति चाहिन्थ्यो । १२/१५ करोड दायित्व हुँदा १६ कर्मचारीबाट स्थापना भएको हो यो कार्यालय । धेरै सहकारी हेर्न ७२ जना कर्मचारी चाहिन्छ । डेस्क खडा, सम्बन्धित सदस्यलाई जिम्मेवारी दिएर अफिसरको कमाण्डमा फोकल पर्सन तोकी अगाडि बढ्यौं ।
भूमिव्यवस्था मन्त्रालयका सचिवसँग अनुरोध गर्दा अथक प्रयासका बाबजुद ४३ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । तर, ३० जना कर्मचारीमात्र कार्यरत छन् । २२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा साना प्रकृतिका स्ट्याण्डर्ड मल्टीपर्पस, कुबेर र चार्टर्ड सहकारीका सबै बचतकर्ताको रकम फिर्ता भइसकेको छ । यी तीनवटैलाई २०७५ सालमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो । अन्य १९ वटामध्ये चालु आर्थिक वर्षभित्र थप ९ वटा सहकारीको हिसाब राफसाफ गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । गौतमश्री, श्री लालीगुराँस, कान्तिपुर, पशुपति, तुल्सी, शिवशिखरलगायत ठूला दायित्व भएका सहकारीले समस्याग्रस्त भएर हामीकहाँ आउनु अगाडि नै धितो बन्धक बैंकमा राखिसकेका छन् । त्यहाँ ठूलो अंकको अपचलन भएको छ । अबको दुई वर्षभित्र बाँकी समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ता हुन्छ ।
० हरेक दिनजसो बुद्धनगरस्थित यो कार्यालयमा पीडितहरूको भीड लाग्छ, कर्मचारी टेबुलमा भेटिँदैनन् । बाँकी कर्मचारीलाई कसरी टिकाउनुहुन्छ र पूरा गर्नुहुन्छ प्रतिबद्धता ?
– यो अवधिमा करिब २ अर्ब ५७ करोडको मिलान र बचत फिर्ता भइसकेको छ । ३५ करोड हाराहारी जम्मा भएको छ । चैत्र मसान्तसम्ममा त्यो पनि वितरण गर्दछौं । सहकारी ऐनअनुसार सम्पूर्ण ऋणीको बैंक खाता रोक्का राखेका छौं । झण्डै १३ हजार ऋणीको राहदानी, बैंक खाता र अचल सम्पत्ति रोक्का छन् । उहाँहरू सम्पर्कमा आउनुभएको छ । २० औं वर्षदेखि ऋण नतिरी बस्नुभएकाहरू ऋण तिर्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ ।
० २२ वटा सहकारीमात्रै समस्याग्रस्त ? यस्ता सहकारीको संख्या त डेढ सयमाथि रहेको आकलन गरिँदैछ नि ?
– तथ्यांकअनुसार ३२ हजार सहकारी छन् । जसमध्ये ४/५ हजार छोटो समयका लागि स्थापना भए । र, उद्देश्य पूरा भएपछि बन्द भए । जस्तो : रासायनिक मल लिनका लागि धेरै सहकारी खोलिए । उद्देश्य पूरा भएसँगै ती पनि सकिए । अहिले २६ हजार सहकारी होलान् । स्थानीय स्तर र गाउँगाउँमा हजारौं सहकारी सक्रिय छन् र तिनले उपलब्धिमूलक काम गरेका छन् । महिला सशक्तीकरणमा सघाइरहेका छन् । संघअन्तर्गत १४५, प्रदेश तहमा २५ सय हाराहारी र अरु सहकारी स्थानीय तहमा सञ्चालित छन् । अहिले समस्या आएका २२ वटा संघअन्तर्गतका सहकारी हुन् । मोटामोटी २ सय हाराहारी समस्याग्रस्त अवस्थामा छन् । तिनैलाई जोडेर हजारौं संख्यामा सहकारीहरू डुबे, सिद्धिए भन्ने अफवाह फैलाइँदैछ, त्यसमा सत्यता छैन ।
० सहकारीलाई डुबाएर, बदनाम गराएर त्यताको पैसा बैंकमा लैजान पाइने उद्देश्यका साथ केही बैंक लागिपरेको आरोप लगाउँछन्, सहकारी अभियन्ताहरू । स्थिति त्यस्तै हो ?
– सहकारीका सञ्चालक र प्रबन्धकले निहित स्वार्थअनुसार काम गरे । जनताबाट बचत संकलन गरेर ठुल्ठूला ऋण आफन्तमा प्रवाह गरे । ब्याजका लोभले मान्छे आकर्षित भए । मकै पोलेर जीवन चलाउनदेखि करोडौं रकम राख्नेहरू छन्, सहकारीमा । ब्ल्याक मनीलाई ह्वाइट बनाउन सहकारीमा राख्नेहरू पनि भए । रकमको स्रोत सोध्ने वा खोज्ने निकाय भएन । बैंकमा दश लाख रकम राख्दा स्रोत खोल्नुपर्छ, सहकारीमा स्रोत खोल्नु नपर्ने हुँदा ठूला रकमहरू यता आए । सहकारीको ऋण किन तिर्नुपर्यो भन्नेहरू पनि देखिए । सहकारीको उद्देश्यविपरीत रियल इस्टेटमा लगानी भयो, कम्पनीमा लगानी भयो । त्यसो हुँदा रियल इस्टेट पनि डुब्यो ।
० सुधीर बस्नेत, इच्छाराज तामाङ, भरत महर्जन, सुरेन्द्र भण्डारी, केबी उप्रेती, सिबी लामा प्रवृत्ति सहकारीमा झांगिँदै गएको देखिन्छ । सहकारीका नाममा सीमित व्यक्ति मोटाउने, यिनीहरूलाई केही कारबाही नहुने, अनि कसरी पार लाग्छ ?
– पारिवारिक एकाधिकार सहकारीको सिद्धान्तविपरीत हो । केही सहकारी ढंग नपुगेर समस्यामा परेका हुन्, सबै खराब छैनन् । श्रीमती जमानत बस्ने, श्रीमानले ऋण लिने, अनि तिनै व्यक्ति राजनीतिक आडमा बच्न सक्छु भनेर लाग्ने तर त्यस्तालाई अब भागेर, बच्ने ठाउँ छैन । समस्याग्रस्त बाहेककै ३२० वटा सहकारीउपर विभिन्न उजुरी छ, सिआइबीमा । यद्यपि ती सबै समस्याग्रस्त भइसकेका छैनन् । यही अवधिमा सहकारीसँग जोडिएका ८५५ जना पक्राउ परेका छन् । २६ सय फरार छन् । ६३ अर्बको क्लेम आएको छ । २५ सय हाराहारी सहकारीलाई नियमन गर्नका लागि विगतमा एउटा मात्र सहकारी विभाग थियो । त्यहाँ सहसचिव रजिष्ट्रार हुने, कर्मचारी पनि एक्सपर्ट नहुने । १२/१४ सय बैंकलाई नियमन गर्नका लागि राष्ट्रबैंक खडा हुने । अनुगमन तथा नियमन गर्ने संयन्त्र कमजोर हुने ।
० दुई वर्षभित्र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि अगाडि चुनौती के–के देख्नुभएको छ ?
– हजारौं मान्छेसँग दिनरात झगडा गर्नुपर्छ । लफडामा फस्नुभन्दा यस्तो कार्यालयमा नआउन पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ । पहिला गौरीबहादुर कार्की, युवराज सुवेदी श्रीमानहरूको समयसम्ममा २५ प्रतिशत प्रोत्साहन दिइँदो रहेछ । अहिले पूरै कटौतीमा पर्यो । कर्मचारीलाई यहाँ वृत्ति विकासको अवसर छैन, आम्दानी कुस्त आउने अड्डा पनि होइन, सुख्खा तलबमा काम गर्नुपर्दा आकर्षणको कार्यालय बन्न सकेन । विभिन्न व्यक्तिलाई पिन प्वाइन्ट गरेका छौं, उहाँहरू फरार हुनुहुन्छ । प्रहरी प्रशासन यो प्रकरणमा चुस्त–दुरुस्त भइदिए हामीलाई अझै सहयोग पुग्थ्यो ।
० पछिल्लो समय सहकारी बिग्रिए, सहकारी सञ्चालक सबै चोर फटाहा भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । यसलाई कसरी चिर्न सकिन्छ ?
– सहकारीलाई बदनाम गराउनमा ऋणीहरू पनि सामेल भएका हुन् सक्छन् । त्यस्ता गिरोह जसले अपचलन र दुरूपयोग गरेका छन्, उनीहरू पनि हौवा खडा गर्नमा लागेका हुन् सक्छन् । पछिल्लो समय अहिले एसटिआइ बनेको छ । यसअघि रहेका लुप होलहरूलाई विधेयकद्वारा सम्बोधन भएको छ । हामी डुबेका रकम ब्याजसहित नभए पनि साँवासहित फिर्ता गर्न कटिबद्ध छौं ।
० हिजो न्यायाधीश हुँदा सजिलो कि अहिले यो कुर्सीमा हुँदा ?
– न्यायाधीश हुँदा भोका, नाङ्गा, गरिब र न्यायमा पहुँच नभएका पीडितलाई कसरी न्याय दिने भनेर लागिन्थ्यो । त्यहाँ न्यायाधीश कम, कानुन व्यवसायीहरू बढी बोल्नुहुन्थ्यो । यहाँ हजारौं बचतकर्ता पीडित हुनुहुन्छ । हामीलाई तत्काल पैसा फिर्ता चाहियो भन्नुहुन्छ, दिनरात उहाँहरूका आक्रोश सुन्दैमा बित्छ । यहाँ सबैभन्दा धेरै सुन्नुपर्छ, गाली खानुपर्छ । न्यायालयमा हार्नेले गाली गथ्र्यो होला, अप्रत्यक्ष । त्यहाँ सुन्नुपथ्र्यो, यहाँ बोल्नुपर्छ ।
